छत्तीसगढ़ के बजट में सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रूपए पेंशन देने एवं राज्य सियान आयोग गठन का प्रावधान करे : घनश्याम देवांगन

• छत्तीसगढ़ के बजट में सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रूपए पेंशन देने एवं राज्य सियान आयोग गठन का प्रावधान करे : घनश्याम देवांगन

• वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं सुविधाओं में कटौती से वृद्धजन चिंतित एवं दुखी हैं

भिलाई (देवांगन जन न्यूज)। वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम देवांगन ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके कल्याण हेतु राज्य के आगामी बजट में 2000 रुपए पेंशन शुरू करने एवं छत्तीसगढ़ राज्य सियान आयोग गठित करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर आगामी बजट में इसका प्रावधान रखने की मांग की है।

उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं उनकी सुविधाओं पर कटौती किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस साल के बजट में अपेक्षा के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई उल्लेखनीय सुविधाएं नहीं दी गई है। उन्होंने मांग की कि छत्तीसगढ़ राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी कुछ अन्य राज्यों की तरह 2000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को 2000 से 3000 रूपए मासिक पेंशन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आयुष्मान कार्ड से 25 लाख रुपए, उत्तराखंड एवं हरियाणा में 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 60 वर्ष से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान इस साल के बजट में की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा से उनका जीवन कष्टप्रद एवं दुखी हो गया है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सियान आयोग गठित किए जाने की मांग को अतिआवश्यक बताया।

उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा बंद कर दी गई यात्रा कन्शेसन को तत्काल फिर से चालू करने, प्रापर्टी टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने, सियान सदनों में उनके मनोरंजन के साधन मुहैया कराने आदि पुराने लंबित मांगों को भी दुहराया। मांग पत्र की प्रतिलिपि मंत्री गजेंद्र यादव, क्षेत्रीय सांसद विजय बघेल, विधायकगण रिकेश सेन, ललित चंद्राकर, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को भी प्रेषित कर इसे लागू करने का अनुरोध किया गया है।